Friday, April 19th, 2024

सूबे के 130 जेल में स्टडी सेंटर खोलकर अपराधियों को डिग्री देगा भोज विवि

कोविड से माता या पिता के निधन पर विद्यार्थी को मिलेगी निशुल्क डिग्री

भोपाल
भोज मुक्त विश्वविद्यालय कैदियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोई अपराधी जेल में रहते हुये डिग्री करना चाहता है, तो उसकी ये हसरत भोज विवि पूरी करेगा। भोज विवि प्रदेश के सभी 130 जेलों में ही अपने स्टडी सेंटर खोलेगा, जहां पर कैदी पढ़ाई करेंगे। उन्हीं जेलों में उनके एग्जाम सेंटर बनाकर परीक्षा भी ली जाएगी। विवि द्वारा सभी कैदियों को फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं कोराना से किसी विद्यार्थी के माता या पिता किसी एक की मौत होने पर स्टूडेंट को डिग्री मिलने तक पूरी शिक्षा नि:शुल्क दी जाएगी। कुलपति जयंत सोनवलकर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रबंध बोर्ड की बैठक उक्त प्रस्ताव सहित एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को अनुमति दी गई है।

कुलपति सोनवलकर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से अनाथ हुए विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की घोषणा की गई है, जिसे महाप्रबंध बोर्ड के समक्ष रखा स्वीकृत किया गया है। जिन विद्यार्थियों के माता या पिता की मौत कोरोना से हो गई है। ऐसे विद्यार्थियों की डिग्री पूरी होने तक भोज विवि कोई शुल्क नहीं लेगा। इसी तरह कोरोना पीड़ित कर्मचारियों के इलाज के राशि का भुगतान शासन के नियमानुसार विवि द्वारा किया जाएगा। महाप्रबंध बोर्ड द्वारा सेंट्रल फॉर इंटर्नल क्वालिटी एंसोरेंस के तहत चार सलाहकारों की नियुक्ति की गई है। बैठक में कुलपति सोनवलकर के अलावा नए सदस्य उत्तराखंड मुक्त विवि के कुलपति डॉ. ओपी नेगी, रजिस्ट्रार एलएस सोलंकी सहित अन्य नए सदस्य उपस्थित थे।

अपे्रंटिशिप आधारित कोर्स में रहेगी नौकरी की गारंटी
भोज विवि द्वारा रोजगारमूलक कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी की पूरी गारंटी रहेगी। विवि ने अपे्रंटिशिप आधारित स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति फैक्टरी में काम करते हुए इस कोर्स को कर सकता है। इसके साथ ही कोई स्टूडेंट इस कोर्स बीए, बीकॉम या बीबीए करते हुए जिस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करेगा। वही इंडस्ट्री में उसे नौकरी मिल जाएगी। इस तरह का कोर्स प्रदेश में संचालित किसी ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा कौशल आधारित पांच डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति प्रबंध बोर्ड द्वारा दी गई है।

 

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